झारखंड JTET में अंगिका,संथाली और खोरठा समेत स्थानीय भाषाओं को शामिल करने की मांग, मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने CM हेमंत सोरेन को सौंपा ज्ञापन
रांची/गोड्डा: झारखंड की भाषाई पहचान और स्थानीय युवाओं के रोजगार के अधिकारों को लेकर राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल की दिशा में कदम बढ़ाया है। बुधवार को ग्रामीण विकास सह पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शिष्टाचार मुलाकात की और एक मांग पत्र (ज्ञापन) सौंपा। इस ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) में अंगिका, संथाली, मगही, मैथिली और खोरठा (कुरुख) जैसी स्थानीय भाषाओं को अनिवार्य रूप से शामिल करने की पुरजोर वकालत की।
स्थानीय युवाओं के भविष्य का सवाल
मुख्यमंत्री से वार्ता के दौरान मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने स्पष्ट किया कि गोड्डा सहित पूरे संथाल परगना और राज्य के विभिन्न हिस्सों में अंगिका, संथाली और खोरठा बोलने वाली आबादी बहुत बड़ी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यदि इन क्षेत्रीय भाषाओं को JTET की परीक्षा प्रणाली में स्थान नहीं मिलता है, तो स्थानीय युवाओं के लिए अवसर सीमित हो जाएंगे। इन भाषाओं को शामिल करना न केवल युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करेगा, बल्कि यह उनके संवैधानिक अधिकारों और रोजगार के अवसरों की रक्षा के लिए भी आवश्यक है।
मुख्यमंत्री से वार्ता के दौरान मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने स्पष्ट किया कि गोड्डा सहित पूरे संथाल परगना और राज्य के विभिन्न हिस्सों में अंगिका, संथाली और खोरठा बोलने वाली आबादी बहुत बड़ी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यदि इन क्षेत्रीय भाषाओं को JTET की परीक्षा प्रणाली में स्थान नहीं मिलता है, तो स्थानीय युवाओं के लिए अवसर सीमित हो जाएंगे। इन भाषाओं को शामिल करना न केवल युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करेगा, बल्कि यह उनके संवैधानिक अधिकारों और रोजगार के अवसरों की रक्षा के लिए भी आवश्यक है।
सांस्कृतिक अस्मिता का सम्मान
मंत्री ने अवगत कराया कि झारखंड की पहचान इसकी विविधतापूर्ण संस्कृति और समृद्ध भाषाई विरासत से है। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में स्थानीय भाषाओं का समावेश होने से न केवल शिक्षण कार्य प्रभावी होगा, बल्कि बच्चों को अपनी मातृभाषा में सीखने का मौका मिलेगा। यह कदम झारखंड की सांस्कृतिक गरिमा को सशक्त करने और 'माटी के युवाओं' को मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।
मंत्री ने अवगत कराया कि झारखंड की पहचान इसकी विविधतापूर्ण संस्कृति और समृद्ध भाषाई विरासत से है। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में स्थानीय भाषाओं का समावेश होने से न केवल शिक्षण कार्य प्रभावी होगा, बल्कि बच्चों को अपनी मातृभाषा में सीखने का मौका मिलेगा। यह कदम झारखंड की सांस्कृतिक गरिमा को सशक्त करने और 'माटी के युवाओं' को मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।
एक महत्वपूर्ण पहल
राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में इस पहल को झारखंड की भाषाई अस्मिता की जीत के रूप में देखा जा रहा है। स्थानीय युवाओं और छात्र संगठनों ने भी इस मांग का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी ज्ञापन पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए इस विषय पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में इस पहल को झारखंड की भाषाई अस्मिता की जीत के रूप में देखा जा रहा है। स्थानीय युवाओं और छात्र संगठनों ने भी इस मांग का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी ज्ञापन पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए इस विषय पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
-जावेद रजा,ब्यूरो रिपोर्ट ,उजागर मिडिया
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